देहरादून: राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को अलग-अलग प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा न्यायिक सीधी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है।
डॉ. तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 75 हजार तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार की तैयारी के लिए 25 हजार की धनराशि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र को दी जायेगी।
इसके अलावा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी को 60 हजार तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार की तैयारी को 20 हजार की धनराशि दी जायेगी। आईआईटी, आईआईएम की प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर छात्रों को 60 हजार की धनराशि मुख्यमंत्री अल्संख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत दी जायेगी।
साथ ही एआईआईएमएस, आईआईएस, आईआईएसएआर, एमसीआई, एनआईटी, बीसीआई की प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर 50 हजार की धनराशि अल्पसंख्यक छात्रों को दी जायेगी। सीडीओ ने बताया कि उक्त राशि अल्पसंख्यक समुदाय के उन सफल अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी, जिनके माता पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक न हो।
