देहरादून। पूर्व राज्य मंत्री व अखिल भारतीय पंचायत परिषद के संयोजक मनीष कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने एपीएल कार्ड धारकों के संग सौतेला व्यवहार अपना रखा है पूर्व में घोषित सरकार द्वारा किए एपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो गेहूं वह 10 किलो चावल प्रत्येक महा प्रत्येक कार्ड पर दिया जाएगा परंतु आज तक यह राशन नहीं मिल पाया है सरकार ने कैबिनेट में घोषणा करी थी कि एपीएल कार्ड धारकों को भी 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल दिया जाएगा परंतु आज तक इस घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है जिसका खामियाजा एपीएल कार्डधारक जो गरीब जनता ही है को भुगतना पड़ रहा है एपीएल कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 5 किलो गेहूं और ढाई किलो चावल ही दिया जा रहा है जोकि बहुत कम है इतने कम अनाज में एक परिवार अपना पेट कैसे पाल सकता है यह एक प्रश्न है जो हम सरकार से पूछते हैं सरकार की दोगली नीतियों का खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है, कई लोग जिनके सफेद कार्ड होने चाहिए थे उनके पीले कार्ड बने हुए हैं और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सफेद कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं गरीब जनता अपने राशन कार्ड बनाने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय और ब्लॉक के धक्के खा रही है परंतु उनके कार्ड नहीं बन रहे हैं भाजपा की सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे गरीब को दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल पीले राशन कार्ड वालों को 10 10 किलो गेहूं चावल राशन दिया जाए और तत्काल नए सफेद कार्ड बनाए जाएं अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर इश्क गूंगी बहरी केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।