विकासनगर,। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा जून 2021 को जल जीवन मिशन के तहत 100 अवर अभियंताओं के पद सृजित किए तथा शासन के निर्देश के क्रम में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर अधियाचन उपनल को प्रेषित किया, ’जिसको लेकर मोर्चा द्वारा सरकार की मुखालफत की गई थी तथा सरकार को जगाने का काम किया गया था तथा मांग की गई थी कि किसी चयन आयोग के माध्यम से नियोजन कराएं,’ जिसके फल स्वरूप सरकार द्वारा उपनल से यह जिम्मा छीन लिया गया तथा उक्त नियोजन की जिम्मेदारी पीएमसी/आउटसोर्स को दी गई द्य यहां सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विभागीय आका अपने खास/ करीबियों की नियुक्ति में अन्य नेताओं द्वारा अपना हिस्सा मांगने के कारण उपजे विवाद के चलते उपनल के स्थान पर पीएमसी/आउट सोर्स से कराने पर राजी हो गया, लेकिन फिर से अपना हित प्रभावित होता देख पेयजल विभाग ने यह जिम्मा फिर उपनल को दे दिया, जिसमें उपनल की भूमिका सिर्फ विभाग को अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने भर थी द्य नेगी ने कहा कि ’मोर्चा के प्रयास से उक्त नियोजन/ नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया, जोकि मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है’। नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के उच्च शिक्षित एवं काबिल युवाओं को दरकिनार कर उनको छलने का काम किया जा रहा था। मोर्चा प्रदेश के काबिल, सिफारिश विहीन और उच्च शिक्षित युवाओं का शोषण नहीं होने देगा।
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Thu Dec 23 , 2021