देहरादून। जम्मू कश्मीर मे धारा 370 हटने के बाद वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। यह बात नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने जम्मू कश्मीर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए एक कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्रतिनिधि के रूप में मदन कौशिक ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और राज्य के विकास की नींव है। जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिनिधियों के योगदान से विकास का लाभ समाज मे निचले स्तर तक जाएगा। इसके पूर्व 370 धारा लगने के कारण जम्मू कश्मीर की जनता विकास के लाभ से वंचित थी। जम्मू कश्मीर की जनता अपने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास की जानकारी ले सकते है। इससे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जबाबदेही जनता के प्रति बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ से प्राप्त प्रशिक्षण का लाभ जम्मू कश्मीर के जनता अवश्य मिलेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर राज्य में राजनीतिक स्वंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में जम्मू एवं कश्मीर से प्रशिक्षण एवं अध्यन भ्रमण पर आये निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मण्डल के सम्मान में उत्तराखंड द्वारा एक सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नगर विकास मंत्री उत्तराखंड, मदन कौशिकने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। जम्मू एवं कश्मीर से आये हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों ने टिहरी जनपद का भ्रमण किया और जिला पंचायत टिहरी में पावर प्वांइट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किये गये उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायत में होने वाले विकास कार्य की जानकारी ली। यह प्रतिनिधि टिहरी डोब नगर पंचायत विकास मॉडल को भी देखा तथा कुट्ठा ग्राम टिहरी झील के विकास मॉडल की जानकारी ली। इस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधानों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण हेतु चालीस-चालीस के चार दल उत्तराखंड पहुंचा, जिसमें से चालीस ग्राम प्रधानों का पहला दल दिनांक 13 दिसम्बर को देहरादून पहुंचा और पांच दिवसीय प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण के उपरान्त दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 को वापस जम्मू कश्मीर लौट गया।
प्रतिवर्ष, त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित लिए जाते हैं। इस के तहत, जम्मू एवं कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये, पंचायत निर्वाचन के पश्चात, वहां की क्षेत्र पंचायत विकास समिति के अध्यक्षों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2019 को उत्तराखंड से डॉ. हरीश सिंह बिष्ट, प्रमुख क्षेत्र पंचायत भीमताल, जनपद नैनीताल, मीनू क्षेत्री, प्रधान ग्राम पंचायत पुरोहितवाला, देहरादून, रघुबीर सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कुसौली, नैनीताल ट्रेनर के रूप में जम्मू-कश्मीर गये थे। जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु देहरादून जनपद के डोईवाला विकास खण्ड के भोगपुर क्लस्टर की ग्राम पंचायतों क्रमशः ग्राम पंचायत भोगपुर, ग्राम पंचायत रानीपोखरी मौजा एवं रानीपोखरी ग्रांट, के साथ ही साथ राजाजी नेशनल पार्क (चीला), जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त हरिद्वार जनपद के ब्लॉक बहादराबाद, जनपद देहरादून के ग्राम पंचायत केदारावाला के विकास मॉडल की जानकारी ली। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, स्वच्छता, पेयजल, सडक निर्माण, पथ प्रकाश, सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना, जल संवर्द्धन, शौचालय निर्माण आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी ली। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सचिव हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का भ्रमण कार्यक्रम पंचायत विकास मॉडल के अनुभवों को आपस मे साझा किया और इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। कार्यक्रम समन्वयक बाल विकास विभाग के मोहिंत चैधरी ने इस कार्यक्रम के सफलता दोनो राज्यो लिये महत्वपूर्ण बताया।
जम्मू कश्मीर मे धारा 370 हटने के बाद वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुईः कौशिक
