देहरादून ।कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार डाॅ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में सेवायोजना कार्यालय देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गई।
बैठक में उत्तराखण्ड स्कील डेवलमेंट मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर किये जा रहे कार्यों, विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों, विभाग के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा विभाग के अन्तर्गत स्थापित व्यावसायिक परीक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा की गयी। मा0 मंत्री की प्रथम कैबिनेट में जिला रोजगाार कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेन्सी के रूप में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया। इससे नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा के अनुपालन में माननीय मंत्री द्वारा उक्त निर्णय के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर तत्काल शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये, जिससे आगामी कैबिनेट बैठक में इससे प्रस्तुत किया जा सके।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 1900 से कम ग्रेड पे का पारिश्रमिक 15000, 1900 से 2800 ग्रेड पे के पदों का पारिश्रमिक 20000, 4200-4600 ग्रेड पे का पारिश्रमिक 25000 तथा 4600 ग्रेड पे से अधिक पदों का पारिश्रमिक 40000 निर्धारित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष 1900 तक के ग्रेड पे वाले कार्मिकों को 400, 1900 से 2800 तक के ग्रेड पे वाले कार्मिकों को 600, 4200 से 4600 तक के ग्रेड पे वाले कार्मिकांे को 800 तथा 4600 से अध्ािक ग्रेड पे वाले कार्मिकों का 1000 प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि का प्राविधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्मिक को ईएसआई तथा ई0पी0एफ की सुविधा भी दी जायेगी। जिसका भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सेवायोजन द्वारा ई-डिस्ट्रक्ट योजना के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण/व्यवसाय परिवर्तन हेतु रू0 30 का शुल्क लिया जा रहा है। उक्त शुल्क के रूप में जमा धनराशि का आउटसोर्स से सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा जिससे राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
माननीय मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि इन योजनाओं में अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाय। मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत पर्वतीय राज्य होने के दृष्टिगत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के मानकों में शिथलीकरण हेतु भारत सरकार को भी प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये।
प्रशिक्षण प्रखण्ड समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित आईटीआई एवं उनमें प्रवेश की स्थिति की समीक्षा के दौरान विभिन्न आईटीआई में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने हेतु निर्देश दिये गए। जिन कार्मिकों को असंचालित संस्थानों से संचालित संस्थानों में स्थानान्तरित किया गया है उन्हें उनके मूल तैनाती स्थान पर भेजे जाने के निर्देश मंत्री जी द्वारा दिये गये।
इस दौरान बैठक में प्रभारी सचिव कौशल एवं सेवायोजन विभाग डाॅ आर. राजेश कुमार, प्रोजेक्ट काॅर्डिनेंटर एस.पी सचान, उप निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय जे.एम नेगी, उप निदेशक सेवायोजन श्रीमती चन्द्रकान्ता आदि अधिकारी उपस्थित थे।
