हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में गवर्नमेंट स्कूल एडोप्शन प्रोग्राम के सम्बंध में एक बैठक सीएसआर सहभागियों के साथ की। बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की विस्तार से जानकारी दी और इस पर इण्डस्ट्रीज के सुझाव भी आमंत्रित किये।
डीएम ने योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि इण्डस्ट्रीज अपनी सीएसआर मद से जिले में विभिन्न शेक्षणिक संस्थाओं में योगदान देती आ रही है किन्तु जीसेप का मकसद किसी औद्योगिक इकाई की स्वेच्छा से अपने सीएसआर लक्ष्य के अनुसार स्कूलों की संख्या का चयन कर स्वतंत्र रूप से स्कूल को माॅर्डन स्कूल के रूप में परिर्वतन करना है। जितने भी स्कूलों का चयन कम्पनी करेगी उस कम्पनी को पूरा अधिकार होगा कि वह उसमें बिना किसी सरकारी विभाग को धनराशि हस्तांतरित किये एकस्तरीय और एकरूप संसाधनों को स्थापित कर सके। जिसमें सरकारी मद और अन्य कम्पनी के सहयोग से कार्यो में डुप्लीकेसी न हो सके। इन कार्यो के मेंटिनेंस एवं देखरेख की अवधि भी एग्रीमेंट के तहत कम्पनी के साथ तय की जायेगी।
शिक्षा विभाग और इण्डस्ट्रीज मिलकर ऐसे विद्यालयों और विद्यालयों की आवश्यकता वाले एप का निर्माण करेगा, जिस पर सभी सीएअसआर सम्बंधित सभी जानकारी आनलाइन मिल सकेंगी।
विद्यालयों में 22 बिन्दुओं पर कार्य करना होगा, यह 22 बिन्दु प्रत्येक स्कूल में पूर्ण करने होंगे। इण्डस्ट्रीज स्कूलों की संख्या सीएसआर क्षमता के आधार पर तय कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आज हम सब मिल बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का वातावरण निर्मित करते हैं तो आने वाली पिढ़ियों को बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। सीएसआर और सरकारी मद से शिक्षा और स्वाास्थ्य के क्षेत्र में लगाये जाना वाला धन व्यर्थ न हो, कार्यो में डुप्लिकेसी न हो, इसके लिए ध्यान रखा जाये।
बैठक में श्री मुख्य विकास अधिकारी श्री सौरभ घेहरवार, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री आनंद भारद्वाज, श्री हरेंद्र गर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।