मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण करने के दिए निर्देश

Prashan Paheli

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक कर सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल औपचारिक न रहकर जन-समस्याओं के समाधान का कारगर माध्यम बने। उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की शासन स्तर पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री धामी प्रति सप्ताह सभी जनपदों के कुछ शिकायतकर्ताओं से भी वार्ता कर शिकायतों के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 आम जन की सुविधा तथा जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये बनाया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारा उद्देश्य है। लोगों की संतुष्टि के लिये यदि इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो तो वह भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में ऊधमसिंह नगर के शिकायतकर्ता सुनील तथा रूद्रप्रयाग के वीरेन्द्र सिंह से भी वार्ता कर जानकारी प्राप्त की साथ ही हेल्पलाइन 1905 पर फोन कर कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने इस व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों को भी और अधिक प्रशिक्षित किये जाने की जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिये कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही समस्या का समाधान माना जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि आगामी 10 दिनों में लम्बित समस्याओं के समाधान का प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री धामी ने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों से भी नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा तथा शिकायतकर्ताओं से संवाद करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में शिकायतों के प्रति संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा तथा उन्हें तथ्यों की सही जानकारी भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रक्रिया के तहत बेहतर तथा औसत कार्य करने वाले विभागों के चिन्हीकरण के भी निर्देश दिये ताकि इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की वस्तुस्थिति भी सामने आ सके। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ सभी प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सचिव शैलेश बगोली एवं अपर सचिव जगदीश काण्डपाल द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई।

Next Post

हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दिए आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण को एक हफ्ते में ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में एक नवंबर को […]

You May Like